भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां करोड़ों किसान दिन–रात खेतों में पसीना बहाकर पूरे देश का पेट भरते है। भारत जैसे देश की अधिकांश जनसंख्या की आजीविका खेती पर आधारित है। परन्तु खेती एक असुरक्षित व्यवसाय हैं जहां कोई भी छोटा सा प्रकृति आपदा जैसे ओलावृष्टि, बिना मौसम बारिश, तूफान, भूकंप किसानों के दिन रात के मेहनत को पल भर में नष्ट कर देते है। इसलिए भारतीय कृषि को मौसम का जुआ भी कहा जाता है।
अगर फसल नष्ट होने के बाद इसी स्थिति में किसान को कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती है तो किसान कर्ज में डूब जाते हैं और जब कर्ज से बाहर नहीं आ पाते है तो कई बार किसान आत्महत्या जैसे गंम्भीर कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ( PMFBY) की शुरुआत की।
यह योजना किसानों को उनकी फसल खराब होने पर बीमा सुरक्षा प्रदान करती है, साथ हीं किसानों के आर्थिक क्षति की भरपाई भी करती है। जिससे फिर वह खेती के लिए साहस पैदा कर सके।
मुख्य विशेषताएं
1.कम प्रीमियम दर
- खरीफ फसलों के लिए – केवल 2%
- रबी फसलों के लिए– केवल 1.5%
- वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए – 5% शेष प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार मिल कर देती है
2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सभी प्रकार की फसलें शामिल है।
3. फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल कटाई के बाद भी सुरक्षा की गारंटी होती है, अगर कटाई के बाद बारिश, आधी, तूफान या अन्य कारणों से नुकसान होता है तो बीमा से लाभ मिलता है।
4. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा क्लेम करने की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है। किसान अपने मोबाइल ऐप या CSC केंद्र से क्लेम दर्ज कर सकते है। और आसानी से बीमा का क्लेम अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते है।
योजना के लाभ
- किसानों के आय में स्थिरता आती है।
- किसानों को आर्थिक सहायता मिलने से आत्महत्या जैसे कदम की ओर किसान नहीं जाते है।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा सुरक्षा योजना होने के कारण किसानों को बैंकों से ऋण आसानी से मिल जाती है क्योंकि यह बीमा सुरक्षा कवच बनाता है।
- देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत होती है क्योंकि किसान खेती करने से दूर नहीं भागते है।
- फसल बीमा होने के कारण किसानों की पूजी नहीं डूबती है।
चुनौतियां ओर समाधान
- सरकार को चाहिए कि क्लेम की प्रक्रिया सरल और तेज बनाए।
- सरकार को चाहिए कि फसल बीमा योजनाओं की जानकारी और इसके लाभ को किसानों को पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण और जानकारी दे। जिससे इसका लाभ सभी लोग उठा सके।
- सरकार को चाहिए कि बीमा कंपनियों के पर पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाते रहे।
- कई बार बीमा का क्लेम मिलने पर देरी होती है इसे आसान बनाए।